काठमाण्डौं । वीरगञ्ज महानगरपालिका–३१ को सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने कार्यमा सक्रिय मालपोतका कर्मचारीहरूलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ । साविकको बेल्वा गाविस वडा नं ८ कित्ता नं २७० को १ आना ५ दाम युवा स्पोर्टस क्लबको नाउँमा रहेको जग्गा शेषसफि अहमदको नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम गरिएको थियो । सो कार्यमा प्रतिवादी बनाइएका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका कार्यालय प्रमुख कमोद तिवारीसहित ७ जनालाई विशेष अदालतले आंशिक सफाइ दिएको थियो । सोही फैसलाविरुद्ध आयोगले पुनरावेदन दायर गरेको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले कार्यालय प्रमुख तिवारीसहित नायव सुब्बा शम्भु साह रौनियार र खरिदार शिवप्रकाश साह तेलीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम कैद र जरिवाना हुन माग दाबी गरेको थियो । त्यसका साथै सरकारी कागजात नोक्सान गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ को कसुरसमा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम कैद र जरिवाना गर्न पनि आयोगले माग दाबी गरेको थियो ।
त्यसै गरी कार्यालयका खरिदार रिन्ता कुमारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम कैद र जरिवाना हुन, शेख साजिद एकबाल र शेष सफि अहमदलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायसरह सजाय गर्न पनि मागदाबी गरिएको थियो । त्यसमा विशेष अदालतले तिवारी, रौनियार र तेलीले नै मोठ च्यातेको भन्ने निश्यात्मक प्रमाणको अभावमा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ को कसुरमा दोषी करार गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको भनी सफाइ दिएको थियो ।
विशेष अदालतको सफाइको आधारलाई चुनौती दिँदै आयोगले आफ्नो अनुसन्धानबाट देखिएको तथ्य प्रमाणका आधारमा पुनरावेदन दायर गरेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । आयोगका अनुसार सो जग्गा व्यक्तिको नाउँमा जग्गाधनी स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णयको टिप्पणीमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नं. ३१ को सिफारिसबमोजिम भनी उल्लेख गरिएको थियो । तर, सो वडा कार्यालयको सिफारिस भेटिएको छैन ।
वडाको सो गलत लिखत पत्रबाट युवा स्पोर्टस क्लबको जग्गा अहमदको नाममा पुगेको थियो । क्लबको नामको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको विवरण रहेको मोठ पाना नं. नै च्यातिएको अवस्थाका कारण मोठ नै नरहेको पाइएको थियो । त्यस्तै, तामेली शाखामा रहेको अभिलेख मिसिल खरिदार रिन्ता कुमारीले त्यसमा संलग्न अरू कर्मचारीलाई दिएपछि हराएको थियो । तैपनि कार्यालय प्रमुख तिवारीले रिन्ता कुमारीउपर कुनै कारबाही नगरेको पाइएको छ । यस आधारबाट तिवारी सरकारी कागजात नोक्सान गरेको कसुरमा समेत संलग्न भएको देखिएको आयोगको जिकिर रहेको छ ।
कार्यालयको अभिलेख बिना नै जग्गा दर्ता स्रेस्ताको हक हस्तान्तरण हुनुलाई आयोगले संवेदनशील कार्यमा बदनियत साथ तिवारी गलत निर्णयमा सहभागी भएको भनेकोे छ । तिवारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिमको सरकारी कागजात नोक्सान गरेको कसुरबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको आयोगको जिकिर रहेको छ ।
त्यसै गरी रौनियार र खरिदार तेलीले क्लबको नाममा रहेको जग्गा शेष सफि अहमदको नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्न फिल्ड प्रतिवेदन पेस गरी निर्णयको लागि टिप्पणीसमेत पेस गरेको थियो । निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १२ बमोजिमको सरकारी कागजात नोक्सान गरेको कसुरबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको आयोगको जिकिर रहेको छ ।
विशेष अदालतले खरिदार रिन्ता कुमारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १२ बमोजिम सजाय हुने आदेश दिएको थियो । तर, सोही कार्यालयमा कार्यरत खरिदार शिवप्रसाद साह तेली, नायव सुब्बा शम्भु साह रौनियार र कार्यालय प्रमुख तिवारीलाई जग्गाको दर्ता स्रेस्ता उल्लेख भएको मोठ च्यातेको आरोप दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला आफैंमा बाझिएको देखिएको आयोगको जिकिर रहेको छ ।
कसुरको संलग्नता र दायित्व सामूहिक रूपमा पुष्टि भएको अवस्थामा सबै व्यक्तिलाई सजाय हुनुपर्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत प्रतिवादीहरू कमोद तिवारी, शम्भु साह रौनियार र शिवप्रसाद साह तेलीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिमको कसुरबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदरभागी रहेको आयोगको पुनरावेदन पत्रमा भनिएको छ ।
सो फैसला सर्वोच्च अदालतको नजिरविपरीत रहेको आयोगको जिकिर रहेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट जगरनाथप्रसाद सोनारविरुद्ध नेपाल सरकार भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा (ने.का.प. २०७५, अंक ३, नि.नं. १०३८७) फैसला हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संरचनाबाट सार्वजनिक उत्तरदायित्व भएका पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकले अन्य व्यक्तिहरूसँग मिली भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने, आफू वा अन्य व्यक्तिलाई लाभ वा हानि पुर्याउने कार्य गरेमा सो कार्यमा संलग्न रहेका पदाधिकारी, संस्था वा व्यक्तिलाई समेत कसुरदार ठहर हुने’ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोलाई समेत आयोगले पुनरावेदनको आधारका रूपमा लिएको छ ।
