पाल्पा, असार ९
पहाडी भूगोल, साना–साना खेतबारी, सीमित सिँचाइ सुविधा र बजार पहुँचको अभाव नेपाली कृषि क्षेत्रका साझा चुनौती हुन्। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका पनि यिनै चुनौतीबाट अछुतो छैन। अधिकांश स्थानीयको मुख्य पेशा कृषि भए पनि परम्परागत खेती प्रणाली, विखण्डित जमिन, उत्पादन लागतको वृद्धि र बजारीकरणको समस्याले कृषिबाट अपेक्षित आम्दानी लिन किसान सफल हुन सकेका छैनन्। यही यथार्थलाई परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादन, उत्पादकत्व र किसानको आय वृद्धि केन्द्रित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
गाउँसभाको १९औँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई स्थानीय आर्थिक विकासको मुख्य आधारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमबहादुर चिदीले कृषिलाई केवल निर्वाहमुखी पेशामा सीमित नराखी व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र आधुनिक बनाउने अभियान सञ्चालन गरिने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार कृषि उत्पादन बढाउनु मात्र लक्ष्य होइन, उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खलालाई व्यवस्थित गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने दीर्घकालीन सोच गाउँपालिकाले अघि सारेको हो।
निर्वाहमुखी खेतीबाट व्यावसायिक कृषितर्फ
माथागढीका अधिकांश किसान अझै पनि साना–साना टुक्रामा खेती गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा आधुनिक कृषि उपकरणको प्रयोग, यान्त्रिकीकरण तथा उत्पादन लागत घटाउने प्रयास प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। यसैलाई ध्यानमा राख्दै गाउँपालिकाले जग्गाको चक्लाबन्दीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। चक्लाबन्दीले खेतीलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग, सामूहिक उत्पादन तथा व्यावसायिक खेती विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस नीतिले व्यक्तिगत खेतीलाई सामूहिक उत्पादन प्रणालीसँग जोड्दै कृषिलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। कृषि विज्ञहरूका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा चक्लाबन्दी सफल हुन सके उत्पादन लागत घट्नुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणाली विकास गर्न सहज हुन्छ।
पकेट क्षेत्र विस्तारबाट उत्पादनमा विशेषीकरण
माथागढीको भौगोलिक बनोट र हावापानीलाई आधार बनाएर गाउँपालिकाले मौरीपालन, खुर्सानी, आलु, धनियाँ, तरकारी तथा किवी खेतीलाई प्राथमिकता दिएको छ। आगामी वर्ष यी बालीका पकेट क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। यसबाट प्रत्येक क्षेत्रको प्राकृतिक सम्भावनाअनुसार उत्पादनको विशेषीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ। कृषिमा पकेट क्षेत्रको अवधारणाले किसानलाई एउटै बालीमा केन्द्रित उत्पादन, प्राविधिक सहयोग, सामूहिक बजारीकरण तथा गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। यसले स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्ने आधारसमेत तयार गर्न सक्छ।
जैविक खेतीमार्फत दिगो कृषि
रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएको र खाद्य सुरक्षामाथि चुनौती थपिएको सन्दर्भमा गाउँपालिकाले जैविक खेतीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा माटोको जैविक गुण संरक्षण गर्दै विषादीको प्रयोग न्यून गर्ने र प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ।यस कार्यक्रमले सुरक्षित खाद्यान्न उत्पादन, वातावरण संरक्षण तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षामा सकारात्मक योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा जैविक उत्पादनको बजार माग बढ्दै गएकाले यसले किसानको आम्दानी वृद्धि गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ।
‘एक वडा–एक उत्पादन’ अभियानलाई निरन्तरता
विगत केही वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको ‘एक वडा–एक तरकारी नर्सरी’ र ‘एक वडा–एक उत्पादन पकेट’ कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ। प्रत्येक वडाको माटो, हावापानी र उत्पादन क्षमताअनुसार विशेष कृषि बालीको विकास गरिनेछ। यसले उत्पादनको दोहोरोपन हटाउनुका साथै प्रत्येक वडाको छुट्टै कृषि पहिचान स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापनमा जोड
कृषिमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती उत्पादन होइन, उचित मूल्यमा बिक्री हो। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न गाउँपालिकाले सहकारी संस्था र किसान समूहसँगको सहकार्यमा शीतभण्डार (कोल्ड स्टोर) निर्माण तथा कृषि बजार सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउने नीति लिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुव दयालका अनुसार उत्पादन भण्डारण गर्न सकिने व्यवस्था भएपछि किसानले तत्कालै कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। कृषि बजार सञ्चालनले स्थानीय उत्पादनलाई व्यवस्थित रूपमा उपभोक्तासम्म पुर्याउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
पशुपालनलाई पनि समान प्राथमिकता
कृषिसँगै पशुपालनलाई आयआर्जनको महत्वपूर्ण आधार मानेर गाउँपालिकाले भैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। दुध र मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न कृत्रिम गर्भाधानमार्फत उन्नत नश्ल विकास गर्ने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने भएको छ। कृषि र पशुपालनलाई एकअर्काका परिपूरक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने नीति ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउने आधार हुन सक्छ।
सिँचाइ विस्तार र कृषि पूर्वाधार
खेतीयोग्य जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्लास्टिक पोखरी निर्माण, ट्युबवेल जडान तथा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार गरिने भएको छ। उपाध्यक्ष विष्णु लुङ्चेका अनुसार सिँचाइ सुविधा विस्तारले बहुखेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्न मद्दत पुग्नेछ। पहाडी क्षेत्रमा पानीको व्यवस्थापन कृषि उत्पादनको मुख्य आधार मानिन्छ। त्यसैले सिँचाइ पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन र आम्दानी दुवै बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जना
युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका बेला गाउँपालिकाले कृषिलाई रोजगारीको माध्यमका रूपमा विकास गर्न चाहेको देखिन्छ। स्वरोजगारमूलक तालिम, सीप विकास, कृषि उद्यमशीलता तथा व्यवसाय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति पनि यसैको हिस्सा हो। यदि तालिम, प्रविधि, उत्पादन र बजारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सके कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम स्थापना हुने सम्भावना बढ्नेछ। यसले स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ।
सफल कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती
नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी भए पनि यसको सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। किसानसम्म समयमै अनुदान, प्राविधिक सेवा, गुणस्तरीय बीउ, सिँचाइ सुविधा र बजार पहुँच पुर्याउन सकिए मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनेछ। साथै सहकारी, निजी क्षेत्र, कृषि प्राविधिक र किसानबीचको सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
कृषिलाई स्थानीय विकासको केन्द्रमा राख्दै माथागढी गाउँपालिकाले अघि सारेको यो नीति ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। उत्पादन, प्रविधि, बजार, पूर्वाधार र उद्यमशीलतालाई एउटै ढाँचामा जोड्ने रणनीति सफल भएमा माथागढी केवल पाल्पाकै होइन, लुम्बिनी प्रदेशकै व्यावसायिक कृषि विकासको नमुना गाउँपालिकाका रूपमा स्थापित हुन सक्ने आधार बलियो देखिन्छ।
