काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद सचिब छबिलाल बिस्वकर्माले बर्तमान ब्यबस्था जोगाउनको निम्ति सम्पुर्ण गणतन्त्रबादी शक्ति एकजुट हुनुपर्ने आबश्यता औंल्याउनु भएको छ ।
रास्ट्रीय दलित पत्रकार संघ नेपाल (नाडजोड) को ‘छैटौं स्थापना दिबस’ को अबसरमा आयोजित कार्यक्रममा सचिब बिस्वकर्माले भने,”अहिलेको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाबेसिता, धर्मनिरपेक्षता यतिकै आयको होइन, त्यसकारण यस्लाइ जोगाउनको निम्ति सम्पुर्ण गणतन्त्रबादी शक्ति एक हुनुपर्ने बेला आयको छ ।”
पुर्बमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य बिस्वकर्माले राजनितिक दलले आफुलाई आत्मसमिक्षा गर्दै कमिकमजोरी सुधार्दै अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा (एकीकृत समाजबादी) का सचिब गणेश बिकले कार्यपालिका, ब्यबस्थापिका र न्यायपालिका लगायत राज्यका हरेक संरचना दलित समुदायको समान सहभागीताको निम्ति सबैभन्दा पहिला राजनितिक पार्टी दलित समुदायसहित समाबेश बन्नुपर्ने बताउनु बताए ।
नाडजोनका अध्यक्ष तथा सभासद बिनोद पहाडीले नेपाल पत्रकार महासंघ समाबेशि बन्दै गर्दा राजनितिक पार्टी निकट पत्रकार संघरसंगठन समावेशि बन्नुपर्ने बताए । उनले सरकारी सन्चार माध्यमको नीति निर्वाचन तहमा दलित समुदायको सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे ।
सभासद् कमला बिस्वकर्माले दलित समुदायभित्र पनि दलित महिला दोहोरो बिभेदमा परेको उल्ले गर्दै उनिहरुको समग्र बिकाशको निम्ति राज्यले विशेष ब्यबस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।
बैज्ञानिक समाजबादी कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य राजकुमार हिङमाङले दलित समुदायको प्राप्त अधिकारको कार्यान्वन र थप अधिकार प्राप्त गर्न दलित समुदायले एकीकृत हुदै संघर्ष गर्नुपर्ने बताउनु बताए ।
नेकपा (माओबादी केन्द्र) निकट दलित मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष पदम बिस्वकर्माले दलित समुदायबारे संवैधानिक अधिकारको ब्यबहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिब रामप्रसाद दाहालले महासंघलाई थप समाबेशी बनाउनका लागि आफुले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रेस कमजोर हुँदा बर्तमान राजनितिक ब्यबस्थापनि कमजोर हुने उनको भनाइ छ । महासचिब दाहालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमसन्चार माध्यमलाइ समाबेश गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गरे । नेपाल आदिबासी जनजाती पत्रकार महासंघ ९फोनिज० का अध्यक्ष लक्की चौधरीले सिमान्तकृत समुदायबारे संवैधानिक अधिकारलाइ कानुन बनाएर कार्यान्वन हुनुपर्ने माग गरिन् ।
दलित समुदायद्वारा खोलियका मिडियालाइ सरकारले निस्सुल्क दर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रेस युनियन नेपालका उपाध्यक्ष नहकुल अर्यालले सबै प्रकारका विभेद विरुद्धको मिडिया नेटवर्क बनायर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरामान लामाले आमसन्चार माध्यम सदियौदेखी उत्पीडितमा पारिएका दलित समुदायको आवाज बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल पत्रकार महांसघका केन्द्रिय सदस्य सावित्री रसाइली, प्रेस सेन्टर नेपालका उपाध्यक्ष लक्ष्यमण खड्का, मधेशि पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, सन्चारिका समुहका केन्द्रिय सदस्य बिस्नु पन्थि, क्रान्तिकारी प्रेस संगठनका अध्यक्ष नारायण शर्मा र समाजबादी प्रेस संगठनका उपाध्यक्ष कृष्णराज गौतम, नेपाल पत्रकार महासंघ, काठमाडौं शाखाको सुचना अधिकारी गणेश विकले आम संचारमाध्यम दलित, महिला, जनजाती र मधेसी समुदायको विषयबस्तु र सहभागीको हिसाबले समाबेशी हुनुपर्ने माग गरे ।
सङ्घ देशभर क्रियाशील करीब एक हजार ५०० दलित समुदायका पत्रकारको छाता सङ्गठन हो । दलित समुदायका पत्रकारलाई सङ्गठित गर्दै उनीहरुको अधिकारका लागि विसं २०६७ मा ‘लोकतन्त्रको मुल आधार, समान सहभागिता र बिभेदमुक्त समाजस्अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मर्यादित पत्रकारिता’ भन्ने मुल नारासहित स्थापना भएको सङ्घले ६० जिल्लामा जिल्ला शाखा गठन गरेको छ ।
त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकासहित ८ वटा प्रदेश कमिटी गठन गरिएको छ । सङ्घले दलित आन्दोलन र पत्रकारिता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुयाउने दलित नेताको नाममा विभिन्न पत्रकारिता पुरस्कारसमेत स्थापना गरेको छ ।
