काठमाडौं । यतिबेला राजधानी काठमाडौंमा सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयका शिक्षक, शिक्षिकाहरू आन्दोलनरत छन्। देशभरबाट आएका लाखौं शिक्षकहरुको सडक आन्दोलन चलिरहेको छ । गत साता देखि राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघले अनिश्चितकालीन शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको छ । अनिश्चितकालीन शैक्षिक हड्ताल नै गरेको छ । शिक्षक महासँघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर उत्तरपुसस्तिका परिक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम, गोष्ठि, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण लगायतका सबै काम ठप्प पारेर शैक्षिक हड्तालाई सफल बनाउन देशभरका शिक्षक, कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ । सरकारसँग विभिन्न मागहरु राख्दै माघ २० गतेबाट आन्दोलनमा रहेको महासंघ यही चैत २० गतेदेखि राजधानी काठमाडौँ केन्द्रीत सडक आन्दोलन गरिहेको छ।
गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक र कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन गारी गराउन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरिएको महासंघले जनाएको छ। सडक आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकलाई सरकारले दुईपटक वार्ताको लागि बोलाए पनि नेपाल शिक्षक महासंघले विभिन्न शर्तहरु तेस्र्याउँदै आएको छ। २०८० असोजमा पनि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गरेका शिक्षकले सरकारसँग सहमति गरेर आन्दोलन रोकेका थिए। तर, सहमति अनुसार शिक्षा ऐन नल्याएको भन्दै महासंघको नेतृत्वमा यसपटक पनि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी चैत २० गतेदेखि बानेश्वर–माइतीघर क्षेत्रमा जम्मा भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
यता काठमाडौंका सडकहरूमा देखिएका दृश्य शिक्षाप्रति समर्पित आन्दोलनभन्दा पनि रमाइलो मेला जस्ता लाग्छन्। कोही शिक्षक नाचिरहेका छन् त कोही सुतिरहेका । कतै त प्रदर्शनकारीले शिक्षकजस्तो व्यवहारै देखाउँदैनन् । अनि यस्ता शिक्षकले तयार पारेका विद्यार्थीबाट के आशा गर्ने । वास्तविकता के हो भने—शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति गहिरोसँग जरा गाडिसकेको छ । सरकारी र सामुदायिक विद्यालयका धेरै शिक्षकहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् । अहिलेको आन्दोलन पनि राजनीतिक निर्देशनमा भएको भन्दै आरोप लागिरहेको छ। खासगरी विपक्षी दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता शिक्षकमार्फत आन्दोलनलाई चर्काइरहेका छन् भन्ने चर्चा छ ।
सरकारले बारम्बार वार्ताको आह्वान गर्दा पनि आन्दोलनकारी शिक्षक नआउनु आफैँमा शंकास्पद छ । यता आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरूको संख्यामा पनि दिनप्रतिदिन गिरावट आएको छ । प्रारम्भमा ठूला संख्यामा देखिएका शिक्षक अहिले आधा पनि छैनन् । उनीहरू कतिपय पार्टीको दबाब र कारबाहीको डरले मात्र आन्दोलनमा आएका हुन् भन्ने खुलेको छ ।
अझ केही शिक्षकहरू हाजिरसमेत आन्दोलनमै गरिरहेका छन्, जसले उनीहरूको उद्देश्यप्रति थप प्रश्न उठाउँछ। शिक्षा क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्नु कानूनी रूपमा प्रतिबन्धित छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले कठोर निर्णय लिनुपर्छ। देशमा शिक्षण पेशाका लागि योग्य, इच्छुक, बेरोजगार युवाहरूको अभाव छैन। यदि आन्दोलनरत राजनीतिक कार्यकर्ता शिक्षकहरूको ठाउँमा यस्तो योग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने हो भने शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउने निश्चित छ। यस्तो जनशक्तिले कम तलब, कम सुविधा भएर पनि निष्ठापूर्वक काम गर्नेछ।
शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति होइन, शिक्षण हुनु पर्छ। दलको झोला बोक्ने होइन, पुस्तक बोक्ने शिक्षक चाहिएको हो। त्यसैले अब आन्दोलन स्थगनका लागि २४ घण्टे अल्टिमेटम दिनुपर्छ। नत्र भने शिक्षामन्त्रीले नियुक्तिपत्र खारेज गर्न पछि पर्नुहुन्न। त्यसपछि न त कोही सडकमा नाच्न आउनेछन्, न जनताको छोराछोरीको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने सोच आउनेछ।
आन्दोलन बिना केही पनि नहुने नजिर सरकारले नै बसाल्दै आएको छ । शिक्षकहरुले धेरै थोक मागेका छैनन् । उनीहरु केवल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएको देख्न चाहन्छन् । सरकारले सहमति पनि गर्ने तर त्यसको पालना नगर्ने प्रवृ्िरत्त खतरनाक छ । जिम्मेवार सरकारले शिक्षकको आवाज सुन्नै पर्दछ । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा शिक्षकहरुलाई विद्यालय नै बन्द गरेर सडकमा आउन सरकारले बाध्य पारेको छ । शिक्षकहरु ज्ञान र चेतनाका संवाहक हुन । उनीहरुको समस्या राज्यले समयमै महशुस गर्नु वुद्धिमानी हुनेछ ।
