सम्पादकीय

छिमेकी केही जिल्लाको नक्कल गर्दे पाल्पाका पूर्बखोला, बगनासकाली लगाएतका गाउँपालिकाहरुले पालिका प्रबेशमा अनिवार्य कोरोना परिक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने उर्दी जारी गरेका छन् । हो, कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा समेत फैलिरहेको छ । चाड पर्वको बेला झन् समस्या पनि थपिन सक्छ तर बेहोस हुनु लागेमा, स्वास प्रस्वासमा समस्या भएमा जस्ता जटिल अवस्था आएमात्रै अस्पताल जाने नत्र संक्रमित समेत घरकै आइसोलेशनमा बस्न संघिय सरकारले भनिरहेको बेला ७२ घण्टा अघि परिक्षण गरेको नेगेटिभ रिपोर्ट मागेर स्थानीय सरकारले उल्टै संक्रमित माथि दुब्र्यवहार गरेका छन् ।

तोकिएको बाहेकका अरुको कोरोना परिक्षण नगर्न सरकारले आदेश दिइसकेको छ । निजि स्थानमा गरिएका परिक्षणले मान्यता पाउँदैनन् । यस्तो बेला पालिकालाई देखाउन कसरी र कहाँ गएर परिक्षण गर्ने ? यदि परिक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आए सुरक्षित रुपमा घर बस्न नपाए कहाँ जाने ? कोरोना संक्रमित बाटै अस्पताल भर्ना र उपचार खर्च अशुल्ने केन्द्रिय सरकारको निर्णय भैसक्दा समस्या पर्दा सहयोग गर्नुसाटो घर प्रवेशमै रोक लगाएर स्थानीय सरकारले के गर्न खोजेको ? संक्रमितलाई समाजले हेर्ने नजर सकारात्मक बनाउन सहयोग गर्नुसाटो रिपोर्ट मागेर झन् बहिस्कार किन गरेको ?

संक्रमितको घर वरिपरि छिमेकीले काँडा लगाइदिने, बस्तुभाउ मर्दा कोही नगएर डोजरले फाल्नु पर्ने बाध्यता यही पाल्पामा छ । पालिका प्रबेशमा रोक लगाएका रैछन् , सुटुक्क घर गए ,अनि बिहानै सदरमुकाम फर्किए भन्दै पाल्पाकै माननियले सदरमुकामका कार्यक्रममा भन्दै हिडेका छन् । यस्तो बेला रिपोर्ट मागेर औपचारिकता मात्रै निभाएका हुन् कि ! साच्चै परिक्षण र खवरदारी पनि गरेका छन् ? कोरोना संक्रमणका कारण वडा कार्यालय बन्द गर्ने अनि नेगेटिभ रिपोर्ट वडा अध्यक्षलाई भेटेर बुझाउँ भन्नु ठिक होईन । पोजेटिभ रिपोर्ट आएकालाई सहयोग गर्छौ भन्नु साटो घरमै नआउँ भनेर स्थानिय सरकारले निर्णय गर्नु हुँदै हुदैन ।