पाल्पाको मालपोतमा काम लिन पन्ध्र देखि डेढ महिना कुनुपर्ने ?

पाल्पा, माघ १५,

पाल्पाको मालपोत कार्यालयमा काम लिन सेवाग्राहीले कम्तीमा पन्ध्र दिन देखि डेढ महिना सम्म कुर्नुपरेको छ । कर्मचारीको अभाव र झण्डै तीन महिना अघि देखि कार्यालयले शुरु गरेको टोकन प्रणालीले सानो कामका लागीपनि सेवाग्राहीलाई तीन चार पटक सम्म कार्यालय धाउनु परेको छ । दैनिक काम लिएर जाने ६० बढी सेवाग्राही मध्ये २० जनाले मात्रै टोकन पाउँदै आएका छन् । त्यो पनि १२ देखि १५ दिन पछि फेरी जानु पर्ने गरी । दोस्रो पटक जाँदा पनि कागज पत्र नमिले उसले फेरी अर्को १५ दिन कुर्नुपरेको छ ।
कार्यालयमा रहेका १९ कर्मचारीको दरबन्दी मध्ये ७ जना कर्मचारी अभाब भएकाले टोकन प्रणाली शुरु गरिएको कार्यालयका सुचना अधिकारी रमेश प्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । भएका केही कर्मचारीमा कम्प्यूटरको ज्ञान नभएकाले पनि काममा ढिलाई भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । तल (किबोर्डमा) एउटा हान्दा माथि (मोनिटरमा) अर्कै आउँदो रछ, अंशबन्दाको काम लिएर मालपोत आएका रैनादेबी छहरा गाउँपालिका १ का ज्ञान बहादुर बिकले भन्नुभयो कम्प्यूटरवालाई काम गर्न धेरै टाइम लाउदो रैछ । बितिसकेका बाबाको नाउँमा रहेको जग्गा दुई भाईकोमा सार्न दुई पटक मालपोत आउँदा धेरै खर्च भएको बिकको गुनासो छ ।

कार्यालयले टोकन शुरु गरेपछि नयाँ नागरिकता बनाउनु पर्ने, लालपुर्जामा भएको नाम, ठेगाना सच्याउनुपर्ने सेवाग्राहीलाई महिनौं कुर्नुपरेको नेपाल लेखापढि संघ पाल्पाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो । राजश्व उठाउने कार्यालयको यो गति ठिक भएन, अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो “जनताले धेरै दुख पाए । ”
जनयुद्ध कालमा पाल्पाका सबै सरकारी कार्यालय भएको पाल्पा दरबार जल्दा पनि पुराना नागरिकता भएका र लालपुर्जा हराएका सेवाग्राहीले मालपोत बाट काम लिन सास्ती भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन् । तयारी बिनाको अनलाइन सिस्टम र कर्मचारीको तत्काल पदपुर्ती गर्नुपर्ने पाल्पालीको माग छ ।  मालपोतमा भएको कामको ढिलाइले आफ्ना सदस्यहरुलाई जग्गा रोक्का गरेर ऋण प्रवाह गर्न समस्या भएको पाल्पाका सहकारीहरुले गुनासो गरेका छन् । आजको आजै सदस्यहरुलाई पैसा खाँचो हुन्छ, तर मालपोतमा जग्गा रोक्का गर्ने प्रोसेस लामो छ, तानसेनका सहकारी अभियान्ता हरी रायमाझीले भन्नुभयो, ऋण माग्ने सदस्यले मालपोतले गर्दा ढिलाई भएको बुझ्दैनन्, सहकारीलाई दोश दिन्छन् । ”   बेलैमा पैसा नपाएको झोकमा सदस्यहरुले सहकारीको सदस्यतानै छोड्ने अवस्था आएको सहकारी संचालकहरुले जनाएका छन् ।