सरकारको निर्णय बदर गर्ने अदालतको निर्णय

काठमाण्डौ, फागुन ११
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा भएको बहसका आधारमा सवोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै संसद् पुनस्र्थापनाको फैसला गरेको हो । गएको पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सवोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका थिए । रिटको सुनुवाइको लागि संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहनु भएको थियो ।

१३ दिनभित्रै बैठक डाक्न आदेश
सवोच्चले अबको १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्न पनि आदेश दिएको छ । सवोच्चको आदेशअनुसार अब सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले १३ दिनभित्र संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ ।