सावधान ः कसैलाई जिस्क्याए ५ वर्ष जेल, १५ लाख जरिवाना हुने छ !

पाल्पा, पौष १४

तपाईलाई थाहा छ ? थाहा छैन भने सुन्नुस, अव सामाजिक सजाल मार्फत कसैलाई जिस्क्याए ५ वर्ष जेल र १५ लाख जरिजाना हुने भएको छ । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक’ बहुमतले पारित गरेपछि अव सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ । दुबै सदनले पास गरे कानून बनेर आउनेछ र कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा राखे पाँच बर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने भएको हो ।
समितिले सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउँदा हुने सजाय र राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने कुनै विषय सम्प्रेषण गर्दा हुने सजाय समान बनाएको छ । राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा राख्दा पनि ५ बर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने नियम बनाएको छ । कसैको चरित्र हत्या गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पुग्ने सामाग्री सरकारले हटाउन सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई निर्देशन पनि दिन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । एक पटक राखेको सूचना हेरफेर गरे वा मेटाए वा आर्थिक लाभ हुने नियतले यस्तो कार्य गरे विषयवस्तु हेरेर तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने
समितिबाट पारित गरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, लगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्छ । दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ । यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडि देखि नै सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र दर्ता हुनुपर्ने भनिएको छ । सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सूचना प्रविधि विभागमा निवेदन दिनुपर्ने छ । साथै प्रत्येक वर्षमा दर्ता नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

साथै समितिबाट पारित विधेयकअनुसार अब सफ्टवयेर प्रयोग गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट पूर्व अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । सफ्टेयर, विद्युतीय प्रणाली वा विद्युतीय उपकरको सम्बन्धमा अध्ययन वा जानकारी दिने प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने त्यस्तो कुनै पनि सफ्टवेयर, विद्युतीय प्रणाली वा उपकरण प्रयोग गर्नुपूर्व मन्त्रालय सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट पूर्व अनुमति लिनुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफामा राखिएको छ । अनुमति लिन सम्बन्धित व्यक्तिले कस्तो उपकरण, कुन प्रयोजनका लागि र प्रयोग गर्न खोजेको समयाअवधि स्पष्ट खुलाएर मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई flashnepalnews@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *